पुण्याच्या टेकड्या!!

 

                                                           

पुण्याच्या टेकड्या!!

“आपण जैवविविधतेच्या या संपूर्ण श्रेणीची काळजी घेतली पाहिजे – ज्यामध्ये सगळ्या गोष्टींचा समावेश होतो – केवळ पर्यावरणीय गुणांकनामध्ये एका किंवा दोन गुणांची नव्हे.” … डेव्हिड अटेनबरो.

 सर डेव्हिड फ्रेडरिक अटेनबरो हे इंग्लिश वृत्त प्रक्षेपक, जैवशास्त्रज्ञ, नैसर्गिक इतिहासतज्ज्ञ, व लेखक आहेत. ते बीबीसी व ॲनिमल प्लॅनेट या वाहिन्यांवरील लाईफ प्लॅनेट या त्यांच्या माहितीपटांच्या मालिकेसाठी लेखन व सादरीकरणासाठी सर्वाधिक ओळखले जातात, यामध्ये पृथ्वीवरील प्राणी व वनस्पतींच्या जीवनाचे अतिशय सर्वसमावेश सर्वेक्षण करण्यात आले होते, खरेतर हे एकच काम सर डेव्हिड यांची ओळख करून देण्यासाठी पुरेसे आहे. तुम्ही यापैकी काहीच पाहिले नसेल तर कृपया गूगल करा व ते आवर्जून पाहा म्हणजे तुम्हाला त्यांच्या वरील शब्दांमधील प्रामाणिकपणा जाणवेल. मी निसर्ग व वन्यजीवनासाठी काम करणारी अनेक व्यक्तीमत्व पाहिली आहेत, परंतु त्यातल्या अतिशय कमी जणांना त्याविषयी खरोखर तळमळ असते व त्याहूनही कमी जणांना ते नक्की कशासाठी लढत आहेत हे माहीत  असते व सर डेव्हिड हे निश्चित अशांपैकी एक आहेत. मी सर डेव्हिड यांचे वरील अवतरण जवळपास दहावर्षांपूर्वी याच विषयासाठी वापरले होते व ते म्हणजे पुण्यातील टेकड्या. मला खरोखरच पुणे शहर अतिशय आवडते (उपरोधाने) कारण या शहरामध्ये कोणतीही समस्या लांबवणीवर टाकण्याचे अनोखे कौशल्य आहे, ती इतकी लांबणीवर टाकली जाते की ती समस्या आपणहून सुटते किंवा लोकांचा (म्हणजे नागरिक, सामान्य माणूस जे कुणी असेल) त्यातील रस संपतो व ते ती समस्या विसरून जातात असेच बरेचदा होते. आणि विनोद म्हणजे तीच समस्या काही वर्षांनी पुन्हा डोके वर काढते ज्याप्रमाणे फॅशनचे तेच ते ट्रेंड काही काळाने पुन्हा येत असतात उदाहरणार्थ बेल बॉटम पँट! किंवा आपण उदाहरणादाखल लोकप्रिय किंवा जुन्या चित्रपटांची पुनर्निमिती करणे किंवा त्यांचे पुढील भाग तयार करणे उदाहरणार्थ देवदास किंवा डॉन वगैरे. त्याचप्रमाणे पुणे शहराशी संबंधित काही कायमस्वरूपी नागरी समस्यांचेही किंवा अडचणींचे व पुण्यातील टेकड्यांचेही तसेच आहे. त्यामुळे दर काही वर्षांनी हा मुद्दा डोके वर काढतो यात शंका नाही व नेहमीप्रमाणे सरकारने तातडीने पुण्यातल्या टेकड्यांसाठी उपाययोजना शोधण्यासाठी तात्काळ एक समिती स्थापन केली. तर या टेकड्या माझ्या लेखाचा विषय आहे; समिती नव्हे! 

जेव्हा मुद्दा सामाजिक संघर्षाचा असतो व तो देखील पुणे शहरातला, तेव्हा सरकार वर्षोनुवर्षे अतिशय मुत्सद्दीपणे वागले आहे, मग तो बालभारतीच्या टेकड्यांमधून जाणारा रस्ता असो (कृपया गूगल करा) किंवा बीआरटी असो, नदी किनाऱ्याचा विकास, नवीन विमानतळ, सार्वजनिक वाहतूक (पीएमपीएमएल) व इतरही प्रकल्प, सरकार एकमेव उद्देश असतो तो म्हणजे पुढील निवडणुकीत निवडून येणे, समस्या सोडवणे नव्हे, पुण्याच्या एकूणच वाढीतील ही मुख्य समस्या आहे. अनेकांना हे विधान आवडणार नाही परंतु सर्वप्रथम ते कोणत्याही राजकीय पक्षाविरुद्ध नाही तर भूतकाळातील व विद्यमान अशा प्रत्येक सरकारसाठी ते आहे व दुसरे म्हणजे पुणेकर स्वतःच त्यांच्या या गोंधळलेल्या दृष्टिकोनासाठी किंवा शहरातील नागरी समस्यांविषयी मायबाप सरकारचा असा दृष्टिकोन, याला जबाबदार आहे. तुम्ही माझ्या दोन्ही टिप्पण्यांशी सहमत नसालच  म्हणूनच हा लेख लिहीत आहे, मी असे का म्हटले हे सिद्ध करण्यासाठी! या लेखामध्ये  विषय वा समस्या  म्हणून टेकड्या घेतल्या आहेत. सर्वप्रथम व सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुणे शहरासाठी टेकड्या हा इतका जिव्हाळ्याचा (व महत्त्वाचा) विषय का आहे हे आपण समजून घेतले पाहिजे. कारण जोपर्यंत आपण विषय समजून घेत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्या विषयाशी निगडित समस्या कधीच सोडवता येणार नाहीत, एवढ्या साध्या तर्काकडे सरकारने नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे. टेकड्यांच्या संदर्भातही नागरिकांना काय हवे आहे, शहराला काय हवे आहे हे सरकारने कधीच समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही, त्यांनी समस्येच्या मूळ गाभ्याकडेच दुर्लक्ष केले ते म्हणजे पुणे शहरातील टेकड्यांची भूमिका. या शहराला टेकड्यांचा वरदहस्त लाभलेला आहे, ज्या एकेकाळी वर्षभर हिरवाई आच्छादित असत व त्यामुळे या शहराची ओळख “पंख्याची गरज नसलेले शहर” अशी होती. इथे पंखा म्हणजे खरा खुरा पंखा जो हवा देतो किंवा हवा खेळती ठेवतो, समाजमाध्यमांवरील फॅन या अर्थाने पंखा नव्हे, जे या शहरामध्ये अनेक आहेत, (या पांचट विनोदासाठी माफ करा). या टेकड्या व त्यावरील हिरव्या झाडीमुळे शहरामध्ये व आजूबाजूला सर्वत्र थंड वातावरण राखले जात होते, कारण तिथून जो वारा वाहात असे तो नेहमी हिरव्या झाडांमुळे व त्यावरील पाण्याच्या साठ्यांमुळे थंड असे, टेकड्यांवरील हिरव्या झाडांची आणखी एक सकारात्मक बाजू. अनेक दशकांपासून या टेकड्यांसाठी काहीही वेगळे धोरण अस्तित्वात नव्हते, परंतु या टेकड्यांवरील हिरवाईचे आणि पुण्याचे चाहते जसे वाढले, तसे या टेकड्यांचे क्षेत्र कमी होऊ लागले. या टेकड्यांवरील जमीनीच्या वापरासाठी काहीही धोरण नसल्यामुळे त्यांना सहजपणे लक्ष्य करण्यात आले, कारण भौगोलिक अडथळ्यांमुळे स्थानिक प्रशासकीय संस्थेला इथपर्यंत पोहोचणे व या टेकड्यांना होत असलेला अपाय रोखणे नेहमीच अवघड होते (अर्थात अशक्य नव्हते).

 टेकड्यांची झीज हळूहळू होत राहिली ज्याची सुरुवात ८० च्या दशकात सुरुवातीला झाली व २००० नंतर (कृपया वर्ष , नोटा नाही, परत पांचट विनोदासाठी माफी असावी) त्यास धडाक्याने सुरूवात झाली व आपल्याला (म्हणजे सरकारला) जाणीव होईपर्यंत, पुण्यातील जवळपास अर्ध्या टेकड्या नाहीशा झालेल्या होत्या. तुमचा विश्वास बसत नसेल तर स्वतः सिंहगड रस्त्याला लागून असलेल्या पर्वती टेकडीचेच उदाहरण घ्या, जी शहराच्या मध्यवर्ती भागात आहे. सुदैवाने, ज्या टेकड्या संरक्षण दलांच्या सुरक्षेअंतर्गत होत्या उदाहरणार्थ एनडीएच्या टेकड्यांची रांग व पाषाण, त्या लष्कराची भीती व शिस्तीमुळे सुरक्षित राहिल्या. परंतु इतर सर्व टेकड्या चुकीच्या हेतुंसाठी बळी पडल्या किंवा पडत आहेत. त्यातील बहुतेकांचा वापर ज्या गरीब लोकांना पुण्यामध्ये व आजूबाजूच्या परिसरात वैध घरे परवडत नाहीत त्यांच्या घरांसाठीच करण्यात आला (अर्थातच अवैध) ज्यांना आपण झोपडपट्टी म्हणतो. म्हणूनच पुण्यातल्या टेकड्यांचे नुकसान हे स्थानिक व राज्या पातळीवरील आपल्या सर्व शासनकर्त्यांनी केलेल्या निकृष्ट नागरी विकास धोरणाची निष्पत्ति आहे, असे मला स्पष्टपणे सांगावेसे वाटते व तुमचा विश्वास बसत नसेल तर पुढे वाचा. आपण पर्वतीसारखी शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेली टेकड्यांची रांग वाचवू शकत नसू, तर आपण पुण्याच्या उपनगरांमध्ये तसेच शहराबाहेर असलेल्या टेकड्यांचे संरक्षण कसे करू शकू? एखाद्या समितीमुळे तुम्हाला टेकड्यांसाठी धोरण मिळेल परंतु त्या धोरणाची अंमलबजावणी कोण करेल त्यासाठी टेकड्या वाचवण्याची इच्छा असली पाहिजे, हाच माझ्या लेखाचा विषय आहे. त्याचवेळी मी नमूद केल्याप्रमाणे एखादे धोरण किंवा कायदा किंवा नियमावली या केवळ एका कागदावरील काही ओळी असतात व सर्वप्रथम त्या व्यवहार्य असल्या पाहिजेत व दुसरे म्हणजे प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक यंत्रणा अस्तित्वात असली पाहिजे ही वस्तुस्थिती आहे व हे केवळ नागरी नियोजनाचेच अपयश आहे. पुणे प्रदेशाच्या वाढीचा व इथे घरांची गरज ज्याप्रकारे वाढत जाईल याचा अंदाज बांधण्यात आपण अपयशी ठरलो व त्याचा परिणाम आपण आज पाहतो आहोत, आपण समाजातील सर्व घटकांना घर देऊ शकत नाही व रिअल इस्टेट म्हणजे केवळ ज्या घरांची किंमत एक कोटी आहे तीच नव्हे तर सगळ्यांच्या खिशांना परवडतील अशा घरांचाही त्यामध्ये समावेश होतो. आपल्या घरातली मोलकरीण, वाहनचालक, वॉचमन व इतरही अशा अनेक घटकांना घर आवश्यक आहे ज्यांच्या सेवांमुळे शहरातील जीवन चालते व त्यांना जवळपास त्यांच्या खिशाला परवडेल असे घर मिळाले नाही तर आजूबाजूच्या खुल्या जमीनींना (म्हणजे टेकड्यांना) त्यांच्या घरांसाठी निश्चितपणे लक्ष केले जाईल, हे समजण्यासाठी रॉकेट विज्ञानाची किंवा नागरी नियोजनाची गरज नाही तर विवेकबुदधी हवी!

टेकड्या असोत किंवा नद्या आपल्या धोरण निर्मितीतील गोंधळामुळे या जमीनींना अवैध घरांसाठी लक्ष्य करण्यासाठी आगीत तेल ओतण्याचेच काम केले जाते. सर्वप्रथम, आपण त्याला एचटीएसएस असे म्हटले, म्हणडेच टेकडीचा माथा व टेकडीचा उतार, जेथे आधी ४% बांधकामाला परवानगी होती (यात काहीच दम नाही), त्यानंतर आपण त्याला कोणत्याही बांधकामाची परवानगी नसलेले क्षेत्र बनवून टाकले परंतु जमीनीचा ताबा मात्र मालकाकडेच राहणार होता. तसेच ते आरक्षण नसल्यामुळे पुणे महानगरपालिका (सरकार) ती जमीन टीडीआर किंवा भरपाई देऊन अधिग्रहित करू शकत नाही. तरीही जमीन मालकांनी या जमीनी आहे तशाच ठेवाव्यात असे सरकारला वाटते; लोकहो आपण कुणाला मूर्ख बनवतोय, हे मला आपल्या धोरणकर्त्यांना विचारावेसे वाटते.

 जर आपल्याला टेकड्या वाचवायच्या असतील तर आधी तुम्हाला “वाचवणे” या शब्दाची ख्याख्या करावी लागेल, आपल्याला या टेकड्या ओसाड व बोडख्या नको आहेत तर हिरव्यागार हव्या आहेत व समृद्ध जैवविविधतेने नटलेल्या, जिवंत हव्या आहेत. आपल्या व्याघ्र प्रकल्पातील आपल्या जंगलांना जसे वागवतो त्याप्रमाणे आपण या टेकड्यांना वागवले तरच हे शक्य आहे. मी आता तुम्हाला व्याघ्र प्रकल्प काय आहे याचे तपशील सांगत बसणार नाही, जर (हा "जर" अतिशय महत्त्वाचा आहे) “माय बाप” सरकारला जर खरोखरच टेकड्या वाचवण्यात व नागरिकांमध्ये रस असेल, तर जमीन अधिग्रहण कसे करायचे यासाठी कृपया व्याघ्र प्रकल्पाविषयी गूगल करा व तशाच प्रकारच्या धोरणाने आपण टेकड्यांवरील अतिक्रमणे हटवू शकतो. त्यानंतर आपण टेकड्यांवरील जैवविविधता जपण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी सक्तीने लागू करू शकतो. परंतु इथे मुख्य अडचण त्यामध्ये समाविष्ट पैसा व निवडणुकीतील मते हे घटक व्याघ्र प्रकल्पातील जमीनींमध्ये नसतात. म्हणूनच टेकड्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती अतिशय महत्त्वाची आहे कारण सरकारला केवळ सर्व लोकांना खुश करायचे आहे व पैसेही वाचवायचे आहे, जे कधीच होणार नाही, म्हणूनच आपल्याला योग्य नागरी नियोजनाची गरज आहे. यासाठीचा आणखी एक मार्ग म्हणजे आरक्षण व पूर्ण क्षमतेने टीडीआर देणे, यामुळे शहरामध्ये टीडीआरचा महापूर येईल हा तर्क मूर्खपणाचा आहे, कारण टीडीआर हा क्रिप्टो करन्सीसारखा आहे, ज्या जमीनींवर आरक्षण नाही केवळ त्यावरच तुम्ही तो वापरू शकता व त्या जमीनी मर्यादित आहेत, म्हणूनच एक दिवस असा येईल की टीडीआर असेल पण तो वापरण्यासाठी जमीनीच उरणार नाहीत, या मुद्द्याकडे आपले दुर्लक्ष होत आहे. आणखी एक अडचण म्हणजे टीडीआर  प्रमाणपत्रे देण्यासाठी होणारा उशीर ज्यासाठी जवळपास दोन ते तीन वर्षे लागतात व टेकड्यांवरील जमीनींचे मालक या विलंबासाठी तयार नसतात विशेषतः जेव्हा त्यांच्या जमीनींसाठी ग्राहक रोख रक्कम घेऊन तयार असतात व हे ग्राहक कोण व टेकड्यांखालील जमानींबाबत त्यांचा काय उद्देश असतो हे आपण जाणतो. आणखी एक पैलू म्हणजे आपण टेकड्या व टेकड्यांचा माथा कशाला म्हणतो कारण आधी विकास नियमांनुसार (कृपया गूगल करा) जर विशिष्ट जमीनीचा उतार संपूर्ण भूखंडाच्या १/५ पेक्षाही जास्त असेल व त्या जमीनीच्या चारही बाजूंना या अनुपातापेक्षाही जास्त खोल उतार असेल तर अशा जमीनी टेकड्या व टेकड्यांचा माथा मानल्या जातील. समस्या अशी आहे की तुमच्या जमीनीच्या दोन्ही बाजूंना विकास झालेला असेल व अजूनही असे भूखंड टेकड्या व टेकड्यांचा माथा म्हणून दाखवले जात असतील, तर अशा जमीनींचे मालक अशा नियमांना निश्चितपणे विरोध करतील ही वस्तुस्थिती आहे. आता आपल्या दिमतीला ड्रोन व कृत्रिम प्रज्ञा आहे, टेकड्यांच्या जमीनीच्या प्रत्येक चौरस फुटाचे नेमके सर्वेक्षण केले पाहिजे कारण त्याचसाठी खरेतर ही साधने आहेत कारण कोणतेही योग्य धोरण तयार करण्यासाठी डेटा अतिशय महत्त्वाचा असतो, तो आपला सगळ्यात कमकुवत दुवा आहे (नेहमीप्रमाणे). नेमके किती क्षेत्र टेकडीखाली आहे, त्यातले किती खाजगी आहे व त्याची मालकी कुणाकडे आहे, किती क्षेत्रावर अतिक्रमण झालेले आहे व किती लोक या टेकड्यांवर राहात आहेत व इतरही अशा अनेक बाबी आहेत. आपल्याला टेकड्या वाचवायच्या आहेत व आपण ज्या जमीनींचे संरक्षण करायचे आहे त्यांचे प्रमाण किती आहे हेच माहिती नाही, हा एक विनोद आहे!

 

आपण पुण्यातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना या टेकड्या दत्तक घेण्याचे व त्यांच्या संवर्धनासाठी ज्याप्रकारे शक्य आहे त्याप्रकारे पैसा खर्च करण्याचे आवाहन करू शकतो, मग ते सध्याच्या रहिवांशाचे स्थलांतर असो, जमीनीचे अधिग्रहण असो किंवा वृक्षारोपण असो, इतरही अनेक बाबी आहेत (केवळ एक सूचना आहे) व या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यासाठी आपल्या ज्या स्वरूपात शक्य आहे त्या स्वरूपात भरपाई द्या, कारण आपल्या आरोग्यासाठी  फुकटच ट्रीटमेंट का मिळावी, हा माझा प्रश्न आहे. शेवटचा परंतु महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, “पुणेकरांचा” आपल्याकडे असलेल्या प्रत्येक नागरी समस्येविषयीचा आपला दृष्टिकोन, कारण एक लक्षात ठेवा की जेव्हा व्यापक भले करायचे असते तेव्हा आपल्याला व्यवहार्य तोडगा स्वीकारावाच लागतो (व त्याचा आदर करावा लागतो), जी पुणेकरांची सर्वात मोठी समस्या आहे. आपल्याला अचूकपणाची व्याख्या न करता सर्वकाही अचूक हवे असते व अचूक असे काहीच नसते हे नियोजनाचे मूलभूत तथ्य स्वीकारले, तर आपण एखाद्या गोष्टीचा कशाप्रकारे स्वीकार करतो त्यातून ती गोष्ट अचूक होत असते व आपल्या टेकड्याही या नियमाला अपवाद नाहीत. आपल्याला हिरव्या टेकड्या हव्या असतील आपल्याला त्यासाठी योग्य धोरणे तयार करावी लागतील कारण तरच निसर्गाने ज्या हेतूने त्यांची निर्मिती केली आहे त्यासाठी आपल्याला त्यांचे संवर्धन करता येईल. नाहीतर समित्या तयार होतील, धोरणे तयार केली जातील परंतु ती राबवण्यासाठी टेकड्याच उरणार नाहीत ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, पुणेकरांनो हा इशारा देऊन निरोप घेतो!

संजय देशपांडे 

संजीवनी डेव्हलपर्स